जाट - पटेल - मराठा आरक्षण
अलिकडे
जाट समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी उग्र आंदोलन केलं. रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर
प्रचंड परिणाम तर झालाच पण जाळपोळ आणि लुटमारीसारख्या प्रकारांबरोबरच बलात्कारासारखे
हीन प्रकार पण झाले. मुळात
जाट समाज असेल, गुजराथ मधला पटेल समाज असेल किंवा महाराष्ट्रातला मराठा समाज असेल,
यांना आरक्षण देताना “राजकीय अपरिहार्यता” हा एकच निकष लागू होतो. रस्त्यावर उतरून,
जाळपोळ करून आरक्षण मागणारे पण तेच आणि मंत्रालयातल्या गुबगुबीत खुर्चीत बसून “देणारे”
पण तेच.फक्त
महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाबद्दल बोलायचं झालं तर ही आकडेवारी खूप बोलकी आहे
- महाराष्ट्रातल्या
५०% पेक्षा जास्त जमिनीची मालकी मराठा समाजाकडे आहे.
- महत्त्वाच्या
१०५ पैकी ८६ साखर कारखाने मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. साखर कारखाने ताब्यात
असणं म्हणजे किती ताकद असते हे शेतकरीच जास्त चांगलं सांगू शकतील.
- महाराष्ट्रातल्या ५४% शैक्षणिक संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत.
- महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून म्हणजे साधारण १९६२ पासून आजवर सातत्याने ५५%
आमदार विधानसभेत बसले आहेत.
- आजवर १७ पैकी १२ मुख्यमंत्री मराठा
समाजातले होते.
कोणाच्या
दबावाला किती बळी पडायचं हे जरी सरकारच्या हातात असलं तरी शेवटी त्यात नुकसान
खुर्च्या उबवत बसलेल्या राजकारण्यांचं नाही. ज्या गोष्टीची ह्या राजकारण्यांच्या पुढच्या
१५/२० पिढ्यांना गरज पडायची गरज नाही ते देऊन टाकायला ह्यांचं काय जातंय.दुःख
म्हातारी मेल्याचं पण आहे आणि काळ सोकावातोय त्याचं पण आहे.
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3415/12/12_chapter%207.pdf
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा